Tue,Oct 20,2020 | 03:46:33am
HEADLINES:

India

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਯੂਡੀ) 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ, ਪੀਡਬਲਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੈਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐੱਮਏ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਯ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਕੇਵਾਈਐੱਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

Comments

Leave a Reply