Wed,Mar 27,2019 | 12:41:06am
HEADLINES:

India

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3784 ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,12,835 ਰੁਪਏ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ 'ਦਾਨ ਪੁੰਨ' ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਲੀਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮੂਲ-ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 4.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕਲੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 24 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 82 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ।

ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 2,23,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਟੈਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੀਫ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਹਵਾ-ਹਵਾਈ' ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9943.22 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 182.62 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ, ਪਰ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10504 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 931 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply