Mon,Dec 18,2017 | 08:10:26pm
HEADLINES:

India

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 2,40,930 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਹਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ ਆਦਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਐਡਮੈਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਹਟਾ ਕੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ “ਸੈਨਸਜ਼ ਟਾਊਨ“ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3894 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿਚ 1362 ਸੀ। ਸੈਂਨਸਜ਼ ਟਾਊਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5000 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
9815802070

Comments

Leave a Reply