Mon,May 21,2018 | 02:42:59pm
HEADLINES:

India

ਕੇਂਦਰ ਦੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ-ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 28,713 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ-ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 28,713 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖੋਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ, ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 28,713 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 92,589 ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63,876 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 28,713 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 301 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 718 ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 484 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। 
 
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 399 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 366 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 1268 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 145 ਪੋਸਟਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 324 ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 3198 ਪੋਸਟਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 2230 ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 5120 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। 
ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 77 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 17.49 ਫੀਸਦੀ, 8.47 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 496 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 496 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 448 ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 36 ਹੈ।
 
ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁੱਲ 496 ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 6-6 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply