Sat,Sep 22,2018 | 01:34:35pm
HEADLINES:

India

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ! 57 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ 1 ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ! 57 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ 1 ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਆਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਭਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ।  
 
ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, 5 ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਲਈ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਕਤ ਭਰਤੀ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂਪੀ) 'ਚ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

 

Comments

Leave a Reply