Mon,Oct 22,2018 | 12:03:07pm
HEADLINES:

India

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਉੱਥੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਹੈ। 
 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply