Tue,Dec 01,2020 | 07:33:18am
HEADLINES:

India

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਲਿਤ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

14.2 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਐੱਨਆਰ ਵਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 'ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ

ਬਦਲੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 'ਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ 2015 'ਚ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (17,995) 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 6,843 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6,831 ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5,894) 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 3,954 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ 'ਚ 3,471 ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21,139) 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 4,758 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2,947 ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6,143) 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5,017) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (2,786) ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5,303) 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ 'ਚ 2,906 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 1,985 ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,098 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 2,369 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2,114 ਕੈਦੀ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply