Sat,May 30,2020 | 12:59:59am
HEADLINES:

India

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ

ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.59 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.63 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਝੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣੀ 'ਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਣ।
-ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Comments

Leave a Reply