Tue,Feb 25,2020 | 01:54:58pm
HEADLINES:

India

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 'ਤੇ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਟਾਪ 'ਤੇ

ਮੈਂ ਅਸਮ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ ਹੈ।
 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਯ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰਵੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 
ਪੂਰਵੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 91 ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 14 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 31 ਹੋ ਗਏ। 2017 ਵਿੱਚ 79 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 134 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 134 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਦੇ 91 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਮਾਮਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
 
ਇਕੱਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 134 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਨ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊ੍ਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਲੱਗ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 
2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 363 ਕੇਸ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 180 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 67 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

Comments

Leave a Reply