Sat,Jun 23,2018 | 03:55:30am
HEADLINES:

India

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ 2016 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ।
 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਖੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ।
 
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।
 
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੂੰਆ ਛੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply