Wed,Dec 12,2018 | 01:52:09pm
HEADLINES:

India

ਜਾਅਲੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਜਾਅਲੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ (ਐੱਸਸੀ), ਆਦੀਵਾਸੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
'ਕੁਇੰਟ' ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 2018 ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰੀਸ਼ਾ ਫਰਾਸਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਨ, 21 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 17 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸਨ।
 
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹਤਰ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਮੁਦਰਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਚੀਫ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
 
ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 
ਕਰੀਬ 44 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ।

 

Comments

Leave a Reply