Sun,Jul 05,2020 | 06:40:54am
HEADLINES:

India

'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ'

'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ' ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ।'' ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।''

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਯੋਗ ਸੰਸਦੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਜਨਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

Comments

Leave a Reply