Tue,Aug 14,2018 | 07:30:39pm
HEADLINES:

India

ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
 
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ।
 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।


ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 'ਤੋਹਫਾ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 
ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 
 
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। 
 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

Comments

Leave a Reply