Wed,Dec 19,2018 | 09:48:59am
HEADLINES:

India

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੜੱਪ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ (ਕਾਂਗੜਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਵਾਦੁਖਾਰ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.38 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,915 ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 360 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 4 ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

5729 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ 924 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 210.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 18,682 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 56.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 266.32 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 260.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply