Wed,Mar 27,2019 | 12:47:18am
HEADLINES:

India

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ : ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ : ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,926 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਵੀਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,926 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply