Mon,Aug 20,2018 | 04:36:54am
HEADLINES:

Education

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ!

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ!

ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 233 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਪੱਖ ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 6 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ (ਇੰਦੌਰ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਰੋਹਤਕ, ਰਾਇਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 233 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ 5 ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 233 ਵਿਚੋਂ 226 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਘੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ।

ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਸਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਈਆਈਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ 97 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕ ਹੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। 

ਆਈਆਈਐਮਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸੰਸਥਾਨ (ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ)          ਐਸਸੀ   ਐਸਟੀ   ਓਬੀਸੀ     ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ  ਕੁੱਲ
ਆਈਆਈਐਮ, ਇੰਦੌਰ (1996)    0          0       0                92           92
ਆਈਆਈਐਮ, ਕੋਝੀਕੋਡ (1996)  1          0       2                60           63
ਆਈਆਈਐਮ, ਰੋਹਤਕ (2009)   1          0       0                17           18
ਆਈਆਈਐਮ, ਰਾਇਪੁਰ (2010)  0          0       1                13           13
ਆਈਆਈਐਮ, ਰਾਂਚੀ (2010)     0           0       2               16           16
ਆਈਆਈਐਮ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ (2011) 0           0       0               31            31
(ਨੋਟ : ਆਈਆਈਐਮਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੰਡ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਈ/ਜੂਨ 2016 ਤੇ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।)
-ਸਿਧਾਰਥ/ਦੀਪਕ ਮਲਘਾਣ (ਦ ਵਾਇਰ)

Comments

Leave a Reply