Tue,Jan 23,2018 | 03:36:58pm
HEADLINES:

Education

ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ, ਫੁੱਲਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ-ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਜਿਮ, ਡੰਬਲ, ਪੀਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਾੜੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ; ਇਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ। ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਫੱਟੀਆਂ, ਸਲੇਟਾਂ, ਸਲੇਟੀਆਂ, ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ।

ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 57.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਈਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ (ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ), ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਸਹਿ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਸੂਟ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਖ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ?

ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 8,47,118 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 4,25,094 ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਇਕਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ-ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ, ਜੋ ਨੌਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਰੀਬ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਅਸਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ, ਘਟਾਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪੰਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
9815802070

Comments

Leave a Reply