Sun,Sep 20,2020 | 06:42:02am
HEADLINES:

Education

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ, ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਣ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਝ  ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੌ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 'ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ' 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਵਰ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ,  ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈਏਐੱਸ, ਐੱਮਬੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਾਇਲਟਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਤੋਂ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ  ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,62,569 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41,40,374 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 25 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਉ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ?

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ 20-22 ਜਾਂ 30 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ?

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਘੜਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, 2015-16 ਵਿੱਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ।ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਣਾਏ 'ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਪੀਪੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਸਸੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਅਸਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੀ ਲਾਏਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply