Sun,Nov 17,2019 | 08:06:02pm
HEADLINES:

Education

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਔਖਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਔਖਾ

ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 9000 ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਲਥ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਐੱਡ, ਸਪੋਰਟਸ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ; ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਫਸਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

Comments

Leave a Reply