Mon,May 21,2018 | 04:35:08pm
HEADLINES:

Education

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ,ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ,ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗੂੰਠਾ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 80.44 ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 70.73 ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਗੁੜ੍ਹਨ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ  ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੋਟ ਆਈ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ  ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 1967 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11,000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 11000 ਪ੍ਰਾਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 3568 ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1925 ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਅਧੀਨ 186, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ 221 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ 151 ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 558 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਸਰਕਾਰੀ, 136 ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 340 ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਨਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ, ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੇਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌੜੇ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜੋ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਕੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
(ਮੋ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply