Tue,Nov 21,2017 | 05:38:16pm
HEADLINES:

Cultural

ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼!

ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼!

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪਰਡੀ ਘਟਨਾ (ਮਰਾਠਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ) ਦੇ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ। 

ਮਰਾਠਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਲਿਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਭਾਊ ਲੋਖੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਪਰਡੀ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਪਰਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹਨ) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਪਰਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਰਾਠਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦਲਿਤ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਜੈ ਜਿਵਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਮੂਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮਤਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਨਬੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 261 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਰਮਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦਲਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਘੈਰਲਾਂਜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਸੀ)

Comments

Leave a Reply