Mon,Oct 22,2018 | 12:04:30pm
HEADLINES:

Cultural

ਮਗਨਰੇਗਾ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਮਗਨਰੇਗਾ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

'ਨਿਊਜ਼ ਵਿੰਗ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਕੁੜ, ਗੁਮਲਾ ਤੇ ਗੜਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2015-16 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2017-18 'ਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply