Thu,Jul 19,2018 | 01:25:30am
HEADLINES:

Cultural

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ : 10 'ਚੋਂ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ : 10 'ਚੋਂ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5347 ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 912 ਮਾਮਲੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। 
 
ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ 2016 ਦੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56,299 ਅਤੇ 9096 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 15,638 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,024 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, 491 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4119 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।''
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਏ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਰਾਏ-ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫੀਸਦੀ, 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 498ਏ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।
 
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਲਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਂਕੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਰਾਇਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਰਾਇਗੜ ਦੇ ਐੱਸਈਐੱਸਸੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

 

Comments

Leave a Reply