Sat,Oct 20,2018 | 12:44:19pm
HEADLINES:

Cultural

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ : ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ : ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੁਕ ਕੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੇਆਮ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ-ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ-ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਗਾ?

ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੌਬ ਪਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ-ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਗਾ?

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਇਹ ਲੋਕ' ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟ ਵਾਲੇ 'ਇਹ ਲੋਕ' ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਿਝਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਰਾਂਵ, ਕੋਲ, ਭੀਲ, ਗੋਂਡ, ਪਾਸੀ, ਕੋਈਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਧੋਬੀ, ਦੁਸਾਧ, ਤੇਲੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਕੁੰਜੜੇ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ-ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਈ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਹਾਸੇ-ਮਖੌਲ' ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮਤਲਬ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ Àੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 11 ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ 13 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ 39,346 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 40,300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ 38,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।''

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ 1829 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਯੁਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੇਵਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰੂਪ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤੱਕ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1989 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਰਾਜੇਸ਼
(ਲੇਖਕ ਰੇਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply